World

ढाका:बांग्लादेश में अगले साल होने वाले आम चुनाव से पहले देश में सुरक्षा संबंधी गंभीर चेतावनी सामने आई है। स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय खुफिया सूत्रों के मुताबिक, कट्टरपंथी संगठन जमात-ए-इस्लामी चुनाव के दौरान हिंसा और अफरा-तफरी फैलाने की योजना बना रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और जमात के बीच गुप्त गठजोड़ एक नरसंहार जैसी स्थिति पैदा कर सकता है। जमात-ए-इस्लामी के प्रमुख डॉक्टर शफीकुर्रहमान ने खुले तौर पर चेतावनी दी है कि चुनाव और नेशनल रेफरेंडम के दिन भीषण हिंसा होने की संभावना है। ISI का हस्तक्षेप और हथियार सप्लाई बांग्लादेश के पत्रकार और सुरक्षा विश्लेषक सलाहुद्दीन शोएब चौधरी ने कहा कि ISI की आठ सदस्यीय टीम बांग्लादेश में सक्रिय है। ये टीम स्थानीय कंपनियों के माध्यम से हथियार और विस्फोटक जुटा रही है और भारत-बांग्लादेश सीमा के पास भी संपर्क साध रही है। ...

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 से 23 नवंबर के बीच दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में होने वाले G20 लीडर्स समिट में शामिल होंगे। इस बार यह सम्मेलन खास इसलिए है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी टैरिफ के बाद इसे बहिष्कार कर दिया है। अमेरिका की गैर-मौजूदगी भारत के लिए वैश्विक मंच पर नेतृत्व दिखाने का बड़ा अवसर प्रस्तुत करती है। भारत के लिए अवसर विशेषज्ञों के अनुसार, ट्रंप की गैर-मौजूदगी से भारत को ग्लोबल साउथ और विकासशील देशों के मुद्दों को उठाने का मौका मिलेगा। पीएम मोदी इस सम्मेलन के माध्यम से वैश्विक नेतृत्व की कमी को भरने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका के उच्चायुक्त अनिल सूकलाल ने पीएम मोदी को ‘प्रभावशाली ग्लोबल लीडर’ बताते हुए कहा कि उनकी मौजूदगी दक्षिण अफ्रीका और भारत की एकजुटता को दर्शाती है। फोकस रह सकता है ग्लोबल साउथ पर भारत ग्ल...

समय-सीमा तय करने वाला निर्णय असंवैधानिक करार, गवर्नर–राष्ट्रपति के विवेकाधिकार पर बड़ा बयान संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भेजे गए रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट की पाँच जजों की संविधान पीठ ने बुधवार को बड़ा और ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अदालत ने अपने ही पुराने फैसले को पलटते हुए साफ कर दिया कि राष्ट्रपति और राज्यपालों को विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए समय-सीमा निर्धारित करना असंवैधानिक है। चीफ जस्टिस बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि यह संविधान की मूल भावना, शक्तियों के पृथक्करण और संवैधानिक पदों के विवेकाधिकार के खिलाफ है। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? 1. समय-सीमा तय करना असंवैधानिक तमिलनाडु मामले में दो जजों की बेंच द्वारा राज्यपाल व राष्ट्रपति के लिए तय की गई समय-सीमा को संविधान पीठ ने गलत बताया। अदालत ने कहा कि न तो राष्ट्रपति और न ही राज्य...