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लालबर्रा: स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर बिजली विभाग और उपभोक्ता आमने-सामने आ गए हैं। मोहल्ले में मीटर बदलने आई टीम को जब एक उपभोक्ता ने मना किया, तो विभाग ने उन्हें सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में नोटिस जारी कर दिया। सूत्रों के अनुसार, उपभोक्ता का कहना है कि बिना पूर्व सूचना और बिना अनुमति दिखाए मीटर बदलने की कार्रवाई की गई। विरोध करने पर विभागीय कर्मचारियों ने नोटिस थमा दिया, जिसमें उपभोक्ता को सात दिनों के भीतर स्पष्टीकरण देने के लिए कार्यालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है। उपभोक्ताओं ने आरोप लगाया कि मीटर परिवर्तन से पहले न तो किसी प्रकार का लिखित नोटिस दिया गया और न ही नियामक संस्थाओं (CEA/CSERC) की स्वीकृति प्रदर्शित की गई। उनका यह भी कहना है कि उन्हें सहमति या ऑप्ट-आउट विकल्प उपलब्ध नहीं कराया गया, जबकि विद्युत अधिनियम-2003 के प्रावधान पारदर्शिता सुनिश्चित करने की...

देवास (मध्य प्रदेश): लोकायुक्त पुलिस ने सर्किट हाउस में चलाए गए सफल ट्रैप के तहत महिला एवं बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारी रामप्रवेश तिवारी को 5 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। अधिकारी के कब्जे से रिश्वत की नोटें बरामद की गई हैं। सूत्रों के अनुसार, शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि अधिकारी ने कुछ काम कराने के एवज में रिश्वत की मांग की थी। लोकायुक्त की त्वरित कार्रवाई ने एक बार फिर भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार किया है। इस कार्रवाई से भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहे अभियान को मजबूती मिली है। मामले की गहन जांच शुरू कर दी गई है और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक सूत्रों के बयानों का इंतजार किया जा रहा है।...

लंबे इंतजार और लगातार चेतावनियों के बाद गुरुवार देर रात सरकार ने आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। उन्हें किसान एवं कृषि कल्याण विभाग के उप सचिव पद से हटाकर सामान्य प्रशासन विभाग में बिना काम के अटैच कर दिया गया। अब उनके पास कार्यालय जाना ही होगा, लेकिन कोई अधिकार या जिम्मेदारी नहीं रहेगी। संतोष वर्मा ने हाल ही में ब्राह्मण समाज और हाईकोर्ट पर विवादित बयान दिए, जिससे सरकार के लिए यह स्थिति असहनीय बन गई। इसके अलावा, उन्होंने एससी-एसटी को हाईकोर्ट सिविल जज न बनने देने का भी आरोप लगाया, जो पूरी तरह बेबुनियाद था। सरकार ने अब केंद्र को उनकी बर्खास्तगी की सिफारिश भेजने का निर्णय लिया है। उनके खिलाफ पहले से आरोप हैं कि उन्होंने कूटरचित दस्तावेजों के सहारे आईएएस में प्रमोशन लिया था। यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है। इसी कारण उनका अपर सचिव पद का प्रमोशन रुक गया है। संतोष वर्मा...