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भारत में हजारों मरीजों को जल्द ही रिवीजन जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी की आवश्यकता पड़ सकती है। ये सर्जरी पहली से अधिक जटिल, महंगी और जोखिम भरी होती है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि पुराने इम्प्लांट्स अब अपनी “लाइफ साइकल” के अंत में पहुँच रहे हैं, जिससे मरीजों को ढीलापन, घिसाव और चलने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सर्जनों की चेतावनी तीन-दिवसीय रिवीजन आर्थ्रोप्लास्टी कॉन्फ्रेंस (RAC) 2025 में शामिल 850 से अधिक सर्जनों ने कहा कि भारत में रिवीजन सर्जरी की जरूरत बहुत बढ़ रही है, लेकिन पर्याप्त प्रशिक्षित सर्जन उपलब्ध नहीं हैं। डॉ. अनिल अरोड़ा, मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रोबोटिक नी और हिप रिप्लेसमेंट हेड, ने कहा:"हर हिप या नी रिप्लेसमेंट अंततः खराब हो जाता है। अब हम एक ऐसे दौर में हैं, जहां पहले लगाए गए हजारों इम्प्लांट फेल होने लगे हैं। हमें तुरंत अधिक प्रशिक्षित रिवीजन सर्...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की 23वीं वार्षिक शिखर बैठक में भारत–रूस रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। इस दौरान नागरिक परमाणु ऊर्जा, एडवांस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और रॉकेट इंजन विकास में भारत को रूस से बड़ा तोहफा मिला। शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा में सहयोग बढ़ेगा बैठक में दोनों नेताओं ने कुडनकुलम परमाणु बिजली परियोजना (केकेएनपीपी) के लिए लाइफ सायकल सपोर्ट, परमाणु ईंधन चक्र और उन्नत परमाणु प्रौद्योगिकी में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे भारत की 2047 तक 100 गीगावॉट परमाणु ऊर्जा क्षमता योजना के लिए अहम कदम बताया। कुडनकुलम परियोजना में प्रगति तीसरी और चौथी वीवीईआर-1000 रिएक्टर इकाइयां 18 महीने के ईंधन चक्र पर संचालित होंगी। रूसी इंजीनियरों ने भारतीय विशेषज्ञों के साथ मिलकर तकनीकी समाधान विकसित किए। रोसाटॉम ने...

सुप्रीम कोर्ट ने नकली भारतीय मुद्रा रखने के आरोप में दो साल से जेल में बंद एक व्यक्ति को जमानत दे दी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि UAPA चाहे जितनी भी सख्त क्यों न हो, अवैध हिरासत कानूनन मंजूर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख जस्टिस विक्रम नाथ की अगुवाई वाली बेंच ने असम पुलिस को अवैध हिरासत पर फटकार लगाई। बेंच ने कहा कि UAPA की धारा 43D के तहत आरोपपत्र दाखिल करने की अधिकतम अवधि 180 दिन होती है, जिसे अदालत की अनुमति से ही बढ़ाया जा सकता है। लेकिन आरोपी के मामले में पुलिस ने दो साल तक आरोपपत्र दाखिल नहीं किया, जो स्पष्ट रूप से अवैध हिरासत है। मामले की पृष्ठभूमि असमी पुलिस के अनुसार आरोपी टॉनलॉन्ग कोन्याक, म्यांमार का नागरिक है और उसके पास नकली भारतीय मुद्रा पाई गई थी। पिछले साल 20 दिसंबर को गुवाहाटी हाईकोर्ट ने उसे जमानत देने से इनकार किया था। सुप्रीम कोर्ट ने अब इसे खारिज करते हु...

ब्रिटिश कोलंबिया के सिख निवासी और कनाडा बॉर्डर सर्विसेज एजेंसी (CBSA) में लंबे समय तक सुपरिंटेंडेंट पद पर कार्यरत अधिकारी संदीप सिंह सिद्धू ने भारत सरकार के खिलाफ ओंटारियो सुपीरियर कोर्ट में मुकदमा दायर किया है। उनका आरोप है कि भारत से जुड़े ‘राज्य-प्रायोजित दुष्प्रचार अभियान’ ने उनकी छवि को पूरी तरह धूमिल कर दिया और उन्हें सम्मानित अधिकारी से भगोड़े आतंकी के रूप में पेश किया गया। क्या है मामला सिद्धू का कहना है कि अक्टूबर 2024 से भारतीय मीडिया ने उन्हें कनाडाई सरकार के पेरोल पर काम करने वाले खतरनाक आतंकी के रूप में दिखाना शुरू कर दिया। यह दुष्प्रचार केवल इंटरनेट तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उनके पड़ोस, कार्यस्थल और परिवार तक पहुंच गया। परिवार को घर छोड़ना पड़ा और बेटी के स्कूल को भी खतरे का डर सताने लगा। सिद्धू की जिम्मेदारी और आरोप करीब 20 वर्षों तक CBSA में सेवा देने वाले सिद्धू...

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि किसी व्यक्ति का मृत्यु से पहले दिया गया बयान सिर्फ इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता कि बयान और मौत के बीच समय बीत गया हो। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऐसे बयान को मान्य होने के लिए मैजिस्ट्रेट की मौजूदगी या डॉक्टर की मानसिक स्थिति प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन. के. सिंह की बेंच ने कहा कि मृत व्यक्ति का बयान, जो उसकी मौत या मौत के कारण की घटनाओं से संबंधित हो, CrPC की धारा 161 के तहत पुलिस अधिकारी को दिया गया हो, तो Evidence Act की धारा 32(1) के तहत स्वीकार्य और प्रासंगिक होगा। मामला एक मामले में महिला के पति पर आरोप था कि उसने अपनी पत्नी को इसलिए गोली मारी क्योंकि उसने लड़का नहीं, बल्कि लड़की को जन्म दिया। पति ने महिला के मृत्यु से पहले दिए बयान की वैधता चुनौती दी। उनके अनुसार यह बयान मैजिस...

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सरकारी दफ्तरों में लंबी और जटिल प्रक्रियाओं को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि प्रशासनिक प्रक्रियाओं में अतिरिक्त और गैर-जरूरी दस्तावेज़ीकरण करना नागरिकों के लिए परेशानियों का कारण बनता है और इसे गैर-कानूनी माना जाएगा। आसान प्रक्रियाओं को अच्छा शासन माना गया जस्टिस पी. एस. नरसिम्हा और जस्टिस अतुल एस. चंदुरकर की बेंच ने स्पष्ट किया कि अधिकारियों को फालतू और बेकार की जरूरतें थोपने से बचना चाहिए, क्योंकि ये किसी भी प्रक्रिया को जटिल बना देती हैं, समय और मन की शांति दोनों का नुकसान करती हैं। झारखंड सरकार का मेमो रद्द कोर्ट ने झारखंड सरकार के 2009 में जारी मेमो को गैर-कानूनी घोषित कर दिया। इस मेमो में इंडियन स्टाम्प एक्ट की धारा 9A के तहत दस्तावेज़ रजिस्ट्रेशन के लिए असिस्टेंट रजिस्ट्रार की अतिरिक्त सिफारिश को अनिवार्य किया गया था। कोर्ट...

तमिलनाडु में कार्तिगई दीपम महोत्सव को लेकर जोरदार विवाद खड़ा हो गया है। इस मामले में स्टालिन सरकार सुप्रीम कोर्ट में है, जबकि भाजपा और दक्षिणपंथी समर्थक चोटी पर दीप जलाने की अनुमति न मिलने पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। शुक्रवार को CJI सूर्यकांत और जस्टिस जे बागची की पीठ ने राज्य सरकार की दलीलों पर गौर करते हुए याचिका को सूचीबद्ध करने पर विचार करने का आदेश दिया। क्या है कार्तिगई दीपम महोत्सव कार्तिगई दीपम तमिलनाडु का प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय प्रकाश पर्व है, जो भगवान मुरुगन को समर्पित है। यह पर्व अंधकार पर प्रकाश की विजय, समृद्धि के आह्वान और बुरी आत्माओं को दूर भगाने के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। पर्व में मिट्टी के दीपों की कतारें जलाई जाती हैं और विशेष पूजा की जाती है। महादीपम का महत्व इस महोत्सव का आकर्षण है अरुणाचलम पहाड़ी के पास अन्नामलाई चोटी पर जलाया जाने वाला विशाल दी...

देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस इंडिगो के ऑपरेशनल संकट ने देशभर के हवाईअड्डों पर अफरातफरी मचा दी। चार दिन से जारी इस संकट में लगभग 10 लाख यात्री प्रभावित हुए। वहीं, एयरलाइंस ने अपनी फ्लाइट के किराये 5 से 10 गुना तक बढ़ा दिए, जिससे यात्रियों की परेशानी और बढ़ गई। सिस्टम फेल, किराये आसमान छूए दिल्ली एयरपोर्ट में शुक्रवार को सुबह से ही इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसिल होने की खबरें सामने आईं। कुल 235 फ्लाइट कैंसिल हुईं। सुबह 11 बजे के बाद सभी इंडिगो फ्लाइट्स के रद्द होने की घोषणा हुई। यात्री बोले, "जब पायलट और क्रू उपलब्ध नहीं हैं, तो यात्रियों को एयरपोर्ट बुलाना समझ से परे है।" कई यात्रियों को अपने सामान के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा। घरेलू उड़ानों के किराये बढ़े, अंतरराष्ट्रीय सस्ते घरेलू फ्लाइट्स: दिल्ली-गोवा: 50 से 61 हजार रुपये दिल्ली-उदयपुर: 81 हजार रुपये दिल्ली-बेंगलुरु: 61...

सुप्रीम कोर्ट ने अरुंधति रॉय की किताब के कवर पर बीड़ी पीती हुई उनकी तस्वीर को COTPA अधिनियम, 2003 का उल्लंघन नहीं माना। पीठ ने स्पष्ट किया कि यह तस्वीर तंबाकू उत्पादों को बढ़ावा नहीं देती और इस पर वैधानिक चेतावनी की आवश्यकता नहीं है। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि अरुंधति रॉय एक प्रतिष्ठित लेखिका हैं और उनका नाम ही प्रचार के लिए पर्याप्त है। कवर पर उनकी तस्वीर शहर में लगे होर्डिंग या विज्ञापन जैसा प्रभाव नहीं डालती, इसलिए वैधानिक चेतावनी की जरूरत नहीं। पीठ ने कहा, “पाठक किताब को कवर की तस्वीर देखकर नहीं, बल्कि लेखक को देखकर खरीदते हैं।” याचिकाकर्ता का तर्क और कोर्ट की प्रतिक्रिया याचिकाकर्ता राजासिम्हन की ओर से वरिष्ठ वकील एस. गोपाकुमारन ने तर्क दिया कि सार्वजनिक हस्ती की तंबाकू पीते हुए तस्वीर युवाओं को प्रोत्साहित कर सकती...