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बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की चौथी किश्त जारी होते ही राजनीतिक हलकों में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह साफ कर दिया है कि यह योजना सिर्फ चुनावी रणनीति नहीं, बल्कि आधी आबादी को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का दीर्घकालिक संकल्प है। चुनाव परिणामों के बाद जारी चौथी किश्त ने उन विपक्षी आरोपों को भी करारा जवाब दिया है, जिसमें कहा जा रहा था कि सरकार चुनाव बाद यह पैसा वापस ले लेगी या योजना बंद कर देगी। लेकिन 10,000 रुपये प्रति लाभार्थी की इस सहायता को लगातार जारी रखकर सरकार ने साबित कर दिया है कि बिहार के विकास का नया मॉडल ‘महिला शक्ति’ पर आधारित होगा। 2.76 करोड़ परिवारों तक योजना की पैठ का लक्ष्य बिहार में कुल 2.76 करोड़ परिवार हैं और मुख्यमंत्री की योजना है कि लगभग हर परिवार में कम से कम एक महिला को रोजगार से जोड़ा जाए। यह लक्ष्य एक झटके में पूरा ...