
लुनिया ने 31 राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपालों को पत्र लिखा
इंदौर/कोलकाता, 30 मार्च 2025:
लुनिया विनायक ग्रुप ऑफ कंपनी के चेयरपर्सन श्री जैन विनायक अशोक लुनिया ने देश के 31 राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को पत्र लिखकर महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम की जानकारी दी। यह पहल “डिजिटल इंडिया” और “एमएसएमई स्टार्टअप मिशन” के तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर उद्यमी बनाने पर केंद्रित है।
कार्यक्रम का लक्ष्य
देशभर की 8 लाख महिलाओं को ई-कॉमर्स व्यापार से जोड़ा जाएगा।
– महिलाओं को भारत में निर्मित हस्तशिल्प और उत्पादों को निर्यात करने का अवसर मिलेगा।
– उन्हें व्यवसाय पंजीकरण और ई-कॉमर्स वेबसाइट दी जाएगी।
– निशुल्क UGDC कोर्स के जरिए डिजिटल व्यापार की ट्रेनिंग मिलेगी।
₹7-8 लाख की लागत घटकर ₹15,000 में अवसर
आमतौर पर ई-कॉमर्स व्यापार शुरू करने में ₹7-8 लाख का खर्च आता है, लेकिन इस कार्यक्रम में महिलाएं मात्र ₹15,000 में व्यवसाय शुरू कर सकेंगी।
अर्थव्यवस्था पर प्रभाव
– प्रत्येक राज्य में 20,000 महिलाओं को जोड़ा जाएगा।
– यदि एक महिला ₹5 लाख मासिक व्यापार करती है, तो 20,000 महिलाओं का कुल मासिक टर्नओवर ₹10,000 करोड़ होगा।
– इस पर 18% जीएसटी लगने पर सरकार को हर राज्य से ₹900 करोड़ का मासिक राजस्व मिलेगा।
– इस पहल से 2-5 लाख प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे।
बिना स्टॉक निवेश का व्यापार
महिलाओं को बिना स्टॉक निवेश के व्यवसाय का अवसर मिलेगा।
– कंपनी निर्माताओं और महिला उद्यमियों को सीधे जोड़कर व्यापार कराएगी, जिससे मध्यस्थता समाप्त होगी और मुनाफा बढ़ेगा।
सरकार से आर्थिक सहायता नहीं
श्री लुनिया ने स्पष्ट किया कि इस कार्यक्रम को कंपनी बिना किसी सरकारी आर्थिक सहायता के संचालित कर रही है। उन्होंने सरकार से सिर्फ आशीर्वाद और समर्थन का अनुरोध किया है।
निष्कर्ष
यह पहल महिलाओं को आत्मनिर्भर उद्यमी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे देश में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित होगा और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
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