Nishikant Dubey controversial statement : भाजपा ने शनिवार को अपने सांसदों निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा द्वारा सुप्रीम कोर्ट और भारत के प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना पर की गई तीखी टिप्पणियों से खुद को अलग कर लिया। पार्टी अध्यक्ष जे पी नड्डा ने इन टिप्पणियों को सांसदों के निजी विचार बताकर खारिज कर दिया। ALSO READ: BJP सांसद निशिकांत दुबे ने SC पर उठाए सवाल, धार्मिक युद्ध भड़का रहा सुप्रीम कोर्ट, बंद कर देना चाहिए संसद भवन
नड्डा ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि भाजपा का उसके सांसदों निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा की न्यायपालिका और प्रधान न्यायाधीश पर की गई टिप्पणियों से कोई लेना-देना नहीं है। ये उनकी निजी टिप्पणियां हैं, लेकिन भाजपा न तो उनसे सहमत है और न ही ऐसी टिप्पणियों का कभी समर्थन करती है। भाजपा इन्हें पूरी तरह से खारिज करती है।
उन्होंने कहा कि भाजपा ने हमेशा न्यायपालिका का सम्मान किया है और उसके सुझावों एवं आदेशों को सहर्ष स्वीकार किया है क्योंकि एक दल के तौर पर उसका मानना है कि शीर्ष अदालत समेत सभी अदालतें लोकतंत्र का अभिन्न अंग हैं। वे संविधान की रक्षा के एक मजबूत स्तंभ हैं।
भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा का न्यायपालिका एवं देश के चीफ जस्टिस पर दिए गए बयान से भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना–देना नहीं है। यह इनका व्यक्तिगत बयान है, लेकिन भाजपा ऐसे बयानों से न तो कोई इत्तेफाक रखती है और न ही कभी भी ऐसे बयानों का समर्थन करती है। भाजपा इन बयान…
— Jagat Prakash Nadda (@JPNadda) April 19, 2025
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क्या बोले थे निशिकांत दुबे : झारखण्ड की गोड्डा सीट से चौथी बार सांसद चुने गए दुबे निचले सदन में पार्टी के सबसे मुखर सदस्यों में से एक हैं। दुबे ने सुप्रीम कोर्ट पर निशाना साधते हुए कहा था कि इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। अगर शीर्ष अदालत को कानून बनाना है तो संसद और राज्य विधानसभाओं को बंद कर देना चाहिए। उन्होंने प्रधान न्यायाधीश खन्ना पर भी कटाक्ष किया था।
उत्तर प्रदेश के पूर्व उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने भी सुप्रीम कोर्ट की आलोचना करते हुए कहा कि कोई भी संसद या राष्ट्रपति को निर्देश नहीं दे सकता।
विपक्ष हमलावर : दोनों दिग्गज भाजपा नेताओं के बयान पर बवाल मच गया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा पर देश के उच्चतम न्यायालय को कमजोर करने में लगी हुई है। वह उन अधिकारों को कमजोर करने की कोशिश कर रही है जो संविधान ने शीर्ष अदालत को दिए हैं। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने दावा किया कि सरकार के कई कदमों को उच्चतम न्यायालय ने असंवैधानिक बताया, इसलिए उसे निशाना बनाया जा रहा है।
आम आदमी पार्टी प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि हमारी सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि कल निशिकांत दुबे के खिलाफ कंटेम्ट का मामला चलाया जाए और उनको जेल भेजा जाए। बहुत घटिया बयान दिया है। मुझे उम्मीद है कि कल ही सुप्रीम कोर्ट बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ स्वत: संज्ञान लेते हुए अवमानना की कार्यवाही शुरू करेगा और उन्हें जेल भेजेगा।
edited by : Nrapendra Gupta
