Parliament: सरकार ने शुक्रवार को संसद में बताया कि अवमानना के 1,800 से अधिक मामले उच्चतम न्यायालय में लंबित हैं जबकि विभिन्न उच्च न्यायालयों में इस तरह के 1.43 लाख से अधिक मामले लंबित हैं। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल (Arjun Ram Meghwal) ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि शीर्ष अदालत द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार 20 मार्च तक उच्चतम न्यायालय में 1,852 अवमानना मामले लंबित थे।ALSO READ: कानून की दलीलें देने वालों को खाकी का गिरेबां पकड़ने में शर्म क्यों नहीं आई?
राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) पर उपलब्ध जानकारी का हवाला देते हुए मंत्री ने कहा कि 24 मार्च तक उच्च न्यायालयों में 1,43,573 अवमानना मामले लंबित थे। मेघवाल ने कहा कि उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित अवमानना मामलों में आदेशों का पालन न करने के कारणों की जानकारी सरकार के पास उपलब्ध नहीं हैं। उन्होंने कहा कि जहां तक भारत सरकार का सवाल है, न्यायालय के आदेशों के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों और विभागों की है।(भाषा)
Edited by: Ravindra Gupta
