पुलिस ने पंजाब-हरियाणा शंभू बॉर्डर से किसानों को हटाया जो विभिन्न मांगों को लेकर धरने पर बैठे थे। पुलिस ने पंजाब-हरियाणा शंभू बॉर्डर पर किसानों द्वारा बनाए गए अस्थायी मंच से पंखों को हटाया। किसान यहां विभिन्न मांगों को लेकर धरने पर बैठे थे। प्रदर्शनकारी किसानों को मौके से हटाया जा रहा है।
पंजाब पुलिस द्वारा किसान नेताओं को हिरासत में लिए जाने पर केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि मैं पंजाब सरकार की इस कार्रवाई की निंदा करता हूं। उन्होंने आपको (AAP सरकार) वोट दिया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को शर्म आनी चाहिए। वे(AAP सरकार) नहीं चाहते थे कि केंद्र सरकार और किसानों के बीच बातचीत से कोई समाधान निकले। आपने लुधियाना पश्चिम उपचुनाव जीतने के लिए किसानों को हिरासत में लिया। पंजाब के लोग पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को किसी भी गांव में घुसने नहीं देंगे।
किसान फसलों के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी के अलावा, कर्ज माफी, किसानों और कृषि मजदूरों के लिए पेंशन, बिजली दरों में बढ़ोतरी नहीं किए जाने, किसानों के खिलाफ पुलिस में दर्ज मामलों को वापस लिए जाने, उत्तर प्रदेश में 2021 लखीमपुर-खीरी हिंसा के पीड़ितों के लिए न्याय, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 को बहाल करने और 2020-21 में पिछले आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा दिए जाने की मांग कर रहे हैं।
केंद्र के साथ बातचीत विफल
किसानों की फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी सहित अन्य मांगों पर चर्चा के वास्ते किसान नेताओं और केंद्रीय प्रतिनिधिमंडल के बीच चंडीगढ़ में बुधवार को आयोजित सातवें दौर की बातचीत बेनतीजा रही। हालांकि, बाचतीत में शामिल केंद्रीय मंत्रियों ने किसानों के हित को सर्वोपरि बताया।
तीन घंटे से अधिक समय तक चली बातचीत के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वार्ता जारी रहेगी और अगली बैठक चार मई को होगी। शिवराज ने कहा, “सौहार्दपूर्ण माहौल में सकारात्मक और रचनात्मक चर्चा हुई। बातचीत जारी रहेगी। अगली बैठक चार मई को होगी।” हालांकि, उन्होंने मीडिया के किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। चर्चा मुख्य रूप से फसलों के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग पर केंद्रित रही।
किसान नेताओं ने जोर देकर कहा कि (फसलों के लिए) एमएसपी की गारंटी देने वाले कानून को लागू करने में कोई समस्या नहीं होगी। उन्होंने मीडिया में आई उन खबरों का भी जिक्र किया, जिनमें कहा गया है कि अमेरिकी सरकार भारत सरकार पर कृषि उत्पादों पर आयात शुल्क हटाने के लिए दबाव डाल रही है।
शिवराज के अलावा उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल भी चंडीगढ़ में सेक्टर-26 स्थित महात्मा गांधी लोक प्रशासन संस्थान में आयोजित वार्ता में शामिल हुए। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा, कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री लाल चंद कटारूचक ने भी बातचीत में हिस्सा लिया। इनपुट भाषा Edited by: Sudhir Sharma (file Photo)
