जनसामान्यों को विशाल वृक्ष समान आधार देनेवाला बजट – डॉ.नीलम गोऱ्हे
मुंबई /ज्ञानप्रवाह न्युज,10 मार्च 2025: केंद्र सरकार ने जिस प्रकार मध्यम वर्ग,गरीब, किसान और महिलाओं को सहायता प्रदान की है,उसी तरह महाराष्ट्र राज्य के 2025-26 के बजट में भी इन प्रयासों को और मजबूत किया गया है। सरकार ने महाराष्ट्र निर्यात प्रोत्साहन नीति,पर्यटन नीति,नई आईटी नीति, लॉजिस्टिक्स नीति,चिकित्सा पर्यटन नीति लागू की है और 2025 को सहकार वर्ष घोषित किया है। साथ ही, हर साल अक्टूबर माह में शास्त्रीय मराठी भाषा अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है। महिलाओं के लिए लाड़की लेक और लाड़की बहन जैसी योजनाओं का विस्तार किया गया है, जिसका डॉ.नीलम गोऱ्हे ने स्वागत किया है।
महिला सशक्तिकरण के लिए 10 जिलों में उमेद मॉल शुरू करने का निर्णय लिया गया है और कृत्रिम बुद्धिमत्ता की सहायता से महिलाओं के कौशल विकास कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे। ये पहल नए युग की दिशा तय करनेवाली साबित होंगी। छत्रपति शिवाजी महाराज, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर और हिंदू हृदयसम्राट बालासाहेब ठाकरे के स्मारकों के लिए पर्याप्त बजट आवंटित किया गया है। साथ ही,दुर्गम से सुगम कार्यक्रम के तहत मंदिरों और बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए बड़ी राशि प्रदान की गई है।
कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए 45 लाख कृषि पंपों को मुफ्त बिजली देने का निर्णय लिया गया है, जिसके लिए 7,978 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, बळीराजा खेत और पायवट सड़क योजना के लिए 36,303 करोड़ रुपये की भारी भरकम राशि आवंटित की गई है। कृषि उत्पादों को उचित बाजार मूल्य मिले, इसके लिए भी रणनीतिक निर्णय लिए गए हैं।
कानून और व्यवस्था को अधिक सशक्त बनाने के लिए 21 मोबाइल फॉरेंसिक टीमों की स्थापना की जाएगी। साथ ही, हाई-टेक कमांड सेंटर्स का निर्माण किया जाएगा, जिससे अपराधों पर नियंत्रण और दोषसिद्धि दर बढ़ाने में मदद मिलेगी।
चुनाव पूर्व जनता से किए गए वादों और गांव-गांव की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने महिलाओं को विकास केंद्रित न्याय देने का वादा पूरा किया है। इन फैसलों का महाराष्ट्र विधान परिषद की उपसभापति डॉ. नीलम गोऱ्हे ने स्वागत किया है।
