EPFO pension may increase: सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के बाद सरकार निकट भविष्य में EPFO पेंशन पर फैसला ले सकती है। वर्तमान में ईपीएफओ की पेंशन की अधिकतम सीमा 7500 है, जो बढ़कर 10500 रुपए हो सकती है। EPFO से निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए दी जाती है।
ईपीएफ अंशदान के लिए वेतन सीमा बढ़ाने का अप्रैल में भेजा गया था। माना जा रहा है कि वित्त मंत्रालय इस प्रस्ताव पर जल्द ही फैसला ले सकता है। वर्तमान में पीएफ अंशदान काटने के लिए अधिकतम वेतन की सीमा 15 हजार है। यदि व्यक्ति का मूल वेतन इससे अधिक भी होता है तो पेंशन फंड में निर्धारित रकम से ज्यादा नहीं जाती।
यह भी कहा जा रहा कि पीएम काटने की सीमा अब 15 हजार से बढ़ाकर 21000 रुपए की जा सकती है। यदि ऐसा हुआ तो अधिकतम पेंशन 10 हजार 500 रुपए तक मिल सकती है। हालांकि न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी की फिलहाल कोई संभावना है। हालांकि श्रमिक संगठनों द्वारा न्यूनतम पेंशन सीमा बढ़ाए जाने की मांग लंबे समय से की जा रही है।
प्रतिनिधिमंडल पीएफ अधिकारियों से मिला : कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 से जुड़े कर्मचारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की और न्यूनतम मासिक पेंशन 7500 रुपए की अपनी लंबे समय से चली आ रही मांग दोहराई। आंदोलन समिति ने एक बयान में कहा कि उसके प्रतिनिधिमंडल ने ईपीएफओ से ईपीएस सदस्यों और उनके जीवनसाथी के लिए पूर्ण चिकित्सा कवरेज दिए जाने की भी मांग रखी।
राउत ने कहा कि पेंशनभोगी पिछले 8 वर्षों से न्यूनतम पेंशन में वृद्धि की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया है। ईपीएस-95 एनएसी देश भर में फैले लगभग 78 लाख सेवानिवृत्त पेंशनभोगियों और औद्योगिक क्षेत्रों के 7.5 करोड़ कार्यरत कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करता है।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala
