कानून और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवेहलना करने वाले निजी स्कूलों की मान्यता रद्द क्यो नही करती सरकार – संयुक्त अभिभावक संघ
अभिभावक थोपे हुए कानून की पालना सुनिश्चित करने की मांग कर रहे है उसके बावजूद कतरा रही है सरकार – अभिषेक जैन बिट्टू
जयपुर/ज्ञानप्रवाह न्युज,दि.17 अप्रैल 2025 । प्रदेश में लगातार निजी स्कूलों की फीस का मामला तूल पकड़ते जा रहा है एक ओर जहां दिल्ली में अभिभावक सड़को पर आकर धरने – प्रदर्शन कर रहे वही अब राजधानी जयपुर में भी लगातार मामला गर्माता जा रहा है शहर के सिरसी रोड़ स्थित एक निजी स्कूल में हाल भी 300 से अधिक अभिभावकों के स्कूल की मनमानी फीस के विरोध में प्रदर्शन किया था, उसके बाद प्रताप नगर के नारायणा स्कूलों में सैकड़ों अभिभावक लगातार स्कूल की मनमानी का विरोध कर रहे है। जिस पर संयुक्त अभिभावक संघ ने कहा कि ” राज्य सरकार उन स्कूलों की मान्यता रद्द क्यो नही करती जो स्कूल ना केवल कानून तोड़कर अवहेलना कर रहे है बल्कि सुप्रीम कोर्ट तक के आदेश की अवहेलना कर मनमानी फीस बढ़ाकर अभिभावकों पर आर्थिक बोझ थोपने के साथ ही मानसिक प्रताड़ना भी दे रहे है।
संयुक्त अभिभावक संघ राजस्थान प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक जैन बिट्टू ने कहा कि पहली बात तो यह है प्रदेश की पूर्वर्ती सरकार ने जो स्कूल फीस एक्ट कानून बनाया था वह केवल स्कूलों के साथ बैठकर बनाया गया कानून था जो पूरी तरह से अभिभावकों पर थोपा गया था, उसके बावजूद प्रदेश का अभिभावक कानून का सम्मान रखते हुए उसकी पालना सुनिश्चित करने की मांग लागतार पिछले पांच वर्षों से कर रहा है, जिस पर बकायदा राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला 18 दिसंबर 2020 को आया था और उसके बाद 03 मई 2021 और 01 अक्टूबर 2021 को माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था, उसके बावजूद आजतक कानून और कोर्ट के आदेश की पालना सुनिश्चित करवाने से कतरा क्यो रही है राजस्थान सरकार। इससे पहले प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी वह निजी स्कूल माफियाओ को संरक्षण दे रही थी और अब भाजपा की राजस्थान सरकार स्कूल माफियाओ को संरक्षण देकर अभिभावकों की मांगों को लगातार अनसुना कर रही है।
अभिषेक जैन बिट्टू राजस्थान प्रदेश प्रवक्ता & मीडिया प्रभारी
संयुक्त अभिभावक संघ,जयपुर ने कहा कि आजतक स्कूलों की मनमानियों के खिलाफ शिक्षा विभाग ने कई बार आदेश निकाले और नोटिस भी जारी किए लेकिन स्कूलों के आगे शिक्षा विभाग बौना साबित हो गया और आदेश एवं नोटिस की कॉपीया कचरे के डिब्बे में मिली। आजतक शिक्षा विभाग किसी भी स्कूल को ना टेकओवर कर पाया और ना ही मान्यता रद्द करने की हिम्मत जुटा पाया। जहां हिम्मत दिखाई वहां कानूनी पेंच छोड़ दिये जिसके चलते स्कूलों को संरक्षण मिल सके। जो साबित करता है की शिक्षा विभाग के साथ-साथ राज्य सरकार भी निजी स्कूलों और शिक्षा माफियाओ की कठपुतली बनकर काम कर रही है जिसके चलते अभिभावकों को खुलेआम लुटा जा रहा है।
अभिषेक जैन बिट्टू
राजस्थान प्रदेश प्रवक्ता & मीडिया प्रभारी
संयुक्त अभिभावक संघ, जयपुर
मो – 9829566545
X & Facebook
@bittuabhijain
@SASRajasthan
